महानरेगा में ठेकेदारी प्रथा निंदनीय : विजय गोदारा / बीकानेर जिले के सरपंच लामबंद, बैठक की धरना भी लगाया

Posted by Vinay N. Joshi on April 10th, 2010

Bikaner News & Photo Updated By ChhotiKashi.com

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बीकानेर, 10 अप्रेल। बीकानेर जिले के सरपंचों की महानरेगा योजना में सामग्री खरीद के टेण्डर प्रणाली के विरोध में सर्किट हाऊस के सामने स्थित गांधी पार्क में बन्धड़ा सरपंच दीपाराम चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। जिले के लगभग 150 से अधिक सरपंचों की मौजूदगी में महिला सरपंचों सहित सभी सरपंचगण ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि प्रदेश सरकार द्वारा महानरेगा योजना में जो ठेकेदारी प्रथा प्रारम्भ की जा रही है वह निंदनीय है। जिला सरंपच एसोसिएशन के प्रवक्ता खींयेरा सरपंच विजय गोदारा ने बताया कि जिले की सभी पंचायत समितियों से पांच-पांच सरपंचों की एक कमेटी बनाई गई जो आगे की रणनीति का संचालन करेगी तथा सभी सरपंचों को आगामी आन्दोलन की रुपरेखा के बारे में सूचित करेगी। बाद में सभी सरपंचगण नारेबाजी करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। उनके निजी सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया तथा काफी देर तक आयुक्त कार्यालय के सामने धरना लगाकर बैठ गए व नारेबाजी करते रहे। तत्पश्चात् सभी सरपंचगण पंचायत समिति, बीकानेर पहुंचे जहां जिले के प्रभारी मंत्री हरजीराम बुरडक के खिलाफ नारेबाजी कर अड़ गए कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। मंत्री ने सरपंचगण को बुलाकर आश्वासन दिया कि ज्ञापन पंचायतीराज मंत्री एवं मुख्यमंत्री को वे तुरन्त भेज कर अवगत कराएंगे।
Report Updated By Journalist Rajeev Joshi

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प्रवक्ता विजय गोदारा ने बताया कि बाद में सभी सरपंचगण की पुन: गांधी पार्क में मीटिंग हुई एवं निर्णय हुआ कि सरपंचगण की जायज मांग के बारे में तुरन्त निर्णय नहीं किया गया तो आगामी रणनीति के तहत शीघ्र ही सभी सरपंचगण जयपुर जाएंगे तथा वहां जाकर पंचायतराजमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उनका घेराव किया जाएगा। मीटिंग में सरपंच विजय गोदारा के अलावा घनश्याम आसोपा, मुमताज अली, बाधू देवी, मंजूदेवी, अनुराधा पूगलिया, नरेन्द्र सिंह स्याणी, पृथ्वी राजकुमार, श्यामसिंह, चेतनराम, सफी खां, भागीरथ तर्ड, रिछपाल विश्नोई, पूर्व सरपंच तोलाराम भादू आदि सरपंचगण ने उद्बोधन दिया। गोदारा ने इस मौके पत्रकारों को बताया कि महानरेगा योजना में सामग्री खरीद के टैण्डर सम्बन्धी आदेश निरस्त कर पुन: कार्य सम्बन्धी सम्पूर्ण शक्तियां ग्राम पंचायत को देने बाबत् सरपंच लामबंद हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महानरेगा योजना जो राजस्थान के समस्त जिलों में संचालित हो रही है, जिसमें कार्य सम्बन्धित प्रस्ताव, वार्षिक कार्ययोजना, श्रमिक चयन सूची, नरेगा सम्बन्धी रिकॉर्ड का संधारण, नरेगा से सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ से सम्पादित होने तक व समायोजन सहित सम्पूर्ण शक्तियां ग्राम पंचायत में निहित थीं। वर्ष 2010 के बाद ग्राम पंचायत चुनावों में नवनियुक्त सरपंचगणों ने कार्यभार संभाला उसी समय राजस्थान सरकार द्वारा महानरेगा योजना के कार्यों में मस्टोल भरने का कार्य पंचायत समितियों द्वारा करवाया गया तथा नरेगा से सम्बन्धित कार्यों में सामग्री खरीद का कार्य ठेका प्रथा (टैण्डर) द्वारा करने के आदेश जारी किए गए, उसी दिन से ही सरपंचगणों में रोष व्याप्त है। इस प्रक्रिया से ग्राम पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का सरासर हनन हुआ है जो प्रशासन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था (सरपंच कड़ी) को कमजोर करने की सोची समझी साजिश है। विजय गोदारा के अनुसार ऐसी प्रथा से ग्राम पंचायत के लोगों में सरपंच के प्रति आशाजनक भावना में गिरावट आ रही है। महानरेगा योजना केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की है, इस ठेकेदारी प्रथा से जो कांकर, बजरी, खनन कार्य एवं गाड़ीया लोडिंग अनलोडिंग आदि का कार्य ग्रामीण श्रमिकों द्वारा करवाया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से यह कार्य ठेकेदार मशीनों से करवाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। जिसे रोजगार के उद्देश्य से आवंटित राशि में से मशीन वालों को भुगतान होने से इस योजना का उद्देश्य प्रभावित होगा तथा ठेकेदार अपने हिसाब से सामग्री पहुंच करेगा, जिससे चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा आएगी व ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग प्रभावित होंगे। गोदारा ने यह भी बताया कि कलैक्टर को एक ज्ञापन सीएम के नाम दिया जा चुका है लेकिन अभी तक इस मांग के सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अंत में मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे सरपंच दीपाराम चौधरी ने सभी सरपंचगणों का आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता कायम रखने की अपील की।

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