बीकानेर, 21 मई। राजपूत करणी सेना के प्रधान संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने शनिवार को बीकानेर में कहा कि प्रदेश की सरकार सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो बात कर रही है यह किसी भी राय सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। होटल भैरव विलास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कालवी ने कहा कि राजपूत समाज को राजनाथ फार्मूला के आधार पर आरक्षण व्यवस्था चाहिए जो तत्कालीन राजनाथ सिंह सरकार ने वर्ष 2001 में हुकुम सिंह आयोग की रिपोर्ट पर उत्तरप्रदेश में लागू की थी। वर्तमान की वसुन्धरा राजे सरकार तमिलनाडू सरकार की तर्ज पर आरक्षण देने की बात कर रही है उसके लिए तीन संविधान संशोधन करना प्रदेश सरकार के बूते के बाहर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शांति तूफान आने से पहले की शांति है। आंदोलन से गुर्जरों को क्या मिला, कैबिनेट की मीटिंग में उनको ओबीसी से हटा दिया, 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा नहीं और एसटी की चिट्टी नहीं भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुर्जरों को 70 जनों की मौत के बाद भी आखिर क्या मिला मेरे समझ के बाहर है। गुर्जरों की लाशें बिछी ऐसी दुर्गती तो भगवान किसी की भी नहीं करे। उन्होंने यह भी कहा कि राजपूत बेहद अनुशासित कौम है आरक्षण के लिए अब हम थक चुके हैं। मुख्यमंत्री उस व्यक्ति से मिल रही है जिस पर देशद्रोह कामुकदमा चल रहा है। हमने मुख्यमंत्री श्रीमती राजे से मिलने के लिए समय मांगा है लेकिन तीन दिन हो गए अभी तक हमें वार्ता के लिए समय नहीं दिया गया है। अगर सरकार आंदोलन से ही चेतती है तो हम भी आंदोलन करेंगे। राजपूत समाज को लाठी चलाना अभी तक भी भूला नहीं है। इससे पूर्व कालवी ने सेना की स्थानीय इकाई के पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगामी कार्यनीति व रणनीति के बारे में विस्तार से निर्देश दिए। अध्यक्षता संरक्षक भगवानसिंह मेहनसर ने की। बैठक में जिला इकाई के संरक्षक सूरजमाल सिंह चलकोई, राजा हर्षवर्ध्दन सिंह, डालूसिंह, वैद्य बनवारी लाल ने भी विचार रखे। बैठक में सेना के जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मार्शल, तेजसिंह, महीपाल, नरेन्द्र सिंह स्याणी, उम्म्ेदसिंह भाटी, सूरजमाल सिंह नीमराना, गुर्जर समाज के नरेन्द्र सिंह गुर्जर, सुगनाराम, माहेश्वरी समाज के तेजेन्द्र, महेन्द्र, ब्राह्मण समाज के राजेश कुमार, अयोध्याप्रसाद, रतन कुमार गौड़, पाराशर शर्मा आदि उपस्थित थे। संचालन मार्शल ने किया।