बीकानेर, 10 अप्रैल। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी व अभिभावक हितार्थ लिए गए निर्णयों पर आभार व्यक्त करने के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (प्रधानाचार्य) रेसा-पी व राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेसला) द्वारा 16 अप्रैल को राजस्थान कॉलेज, जयपुर में 'सत्कार-2023' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में देते हुए कार्यक्रम संयोजक मोहन सिहाग, रेसला प्रदेशाध्यक्ष गिरधारीराम गोदारा, रेसला जिलाध्यक्ष रामनिवास कस्वां, शक्तिप्रसन बिठू रेसा-पी अतिरिक्त महामंत्री, रेसला निदेशालय अतिरिक्त महामंत्री परमेश्वर गोदारा, शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कस्वां व सुरेंद्र झोरड़ ने संयुक्त रुप से बताया कि मुख्य अतिथि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत होंगे वहीं अध्यक्षता शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला करेंगे साथ ही विशिष्ट अतिथि प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा व शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान होंगी।  ऐतिहासिक निर्णय व उपलब्धियां गिनाते हुए सिहाग ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ, 2500 से अधिक अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय की स्थापना, राजपत्रित कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान, राज्यकर्मियों को 28 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष सेवा पर पूर्ण पेंशन, विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 12 हजार से अधिक उप प्रधानाचार्य पदों का सृजन व पदस्थापन, एनएस-2021 में सम्पूर्ण भारत मेें प्रदेश को मिले दूसरे स्थान, नीति आयोग, भारत विकास द्वारा जारी पीजीआई में प्रदेश, लेवल-2 में शामिल तथा शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग कर प्रदेश ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर सीएम सहित मंत्रियों का आभार जताया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी है जिनमें शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, प्राध्यापकों की वेतन कटौती बहाल कर न्यूनतम वेतन 18750 (छठे वेतन आयोग में) देय करने, जिला शिक्षा अधिकारी पदों पर पूर्व नियमानुसार शीघ्र डीपीसी करने, वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक पद पर शेष तीन वर्षों की डीपीसी शीघ्र करने, ग्रेड-तृतीय अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने, सत्र 2022-23 की प्रधानाचार्य डीपीसी से वंचित 20 प्रतिशत प्राध्यापकों की डीपीसी करने, उप प्रधानाचार्यों को शीघ्र पदस्थापन देने, 31 मई 2023 तक प्रधानाचार्य व 30 जून 2023 तक उप प्रधानाचार्य पदों पर पुन: डी.पी.सी. करने, प्रधानाचार्यों को केंद्र के समान वेतन तथा यू.सी.ई.ओ. व पी.ई.ई.ओ. को अतिरिक्त वेतन देना प्रमुख अपेक्षाएं है।