बीकानेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) केंद्रीय कर्मचारियाें के लिए एक बेहतर याेजना है जिससे लाखाें केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह बात एकीकृत पेंशन योजना पर मंडल रेल प्रबंधक डाॅ. आशीष कुमार ने पत्रकाराें से कही। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह बारहठ, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश चंद जेवलिया, मंडल कार्मिक अधिकारी प्रतुल सरोलिया, सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजकुमार स्वर्णकार भी उपस्थित रहे। रेलवे अधिकारियाें ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषता में 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह। सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर। साथ ही औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान , सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।